प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्चुअल या आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासनात्मक समिति गठित की है?
(a) अध्यक्ष, सेबी
(b) गवर्नर, आरबीआई
(c) विशेष सचिव, आर्थिक मामले
(d) अध्यक्ष, सीबीडीटी
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 12 अप्रैल, 2017 को केंद्र सरकार ने वर्चुअल या आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव, आर्थिक मामले की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासनात्मक समिति गठित की है।
- जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग (सीबीडीटी), गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व है।
- समिति निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगी-
(i) देश-विदेश में वर्चुअल (आभासी) मुद्राओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लेगी।
(ii) वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित मौजूदा वैश्विक नियामकीय एवं कानूनी संरचनाओं पर गौर करेगी।
(iii) इस तरह की वर्चुअल मुद्राओं से निपटने के लिए उपाय सुझाएगी, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण, मनी लांड्रिंग इत्यादि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।
(iv) वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित ऐसे किसी भी मसले पर गौर करेगी, जो कि प्रासंगिक हो सकता है। - यह समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
- गौरतलब है कि वर्चुअल या आभासी मुद्राओं, जिन्हें डिजिटल/क्रिप्टो मुद्राएं कहते हैं, का प्रचालन चिंता का विषय है।
- समय-समय पर विभिन्न मंचों पर इन मुद्राओं को लेकर चिंता जताई गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बिटक्वाइंस समेत वर्चुअल मुद्राओं के इस्तेमाल कर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को इनसे जुड़े संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक कानूनी, उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा जोखिमों को लेकर आगाह किया है।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160923
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=60422
http://paisa.khabarindiatv.com/article/govt-sets-up-panel-to-recommend-regulations-for-virtual-currencies/