प्रश्न-7 जून, 2017 को किस स्थल पर कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने हेतु पहले संयुक्त हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया जाएगा?
(a) पेरिस
(b) वियना
(c) न्यूयार्क
(d) बर्न
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 17 मई, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।
- यह कन्वेंशन ओईसीडी/जी-20 बीईपीएस परियोजना का हिस्सा है।
- इसका लक्ष्य कर नियोजन, रणनीतियों के माध्यम से ऐसे कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण से निपटना है, जो कर नियमों में अंतर और असंतुलन का लाभ उठाते हुए कृत्रिम रूप से लाभ को ऐसे कम कर या कर रहित देशों में स्थानांतरित कर देते हैं,जहां आर्थिक गतिविधियां नहीं होती या न के बराबर होती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप उन्हें या तो बहुत कम या फिर कोई कार्पोरेट कर नहीं देना पड़ता है।
- अंतिम बीईपीएस परियोजना में बीईपीएस को एक व्यापक तरीके से संशोधित करने हेतु 15 कारवाई की पहचान की गयी थी।
- अंतिम बीईपीएस पैकेज के कार्यान्वयन में 3000 से अधिक द्विपक्षीय कर संधियों में बदलाव की आवश्यकता है जो एक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
- इसी को दृष्टिगत रखते हुए कन्वेंशन एक बहुपक्षीय साधन पर सहमत हुआ।
- यह बीईपीएस उपायों को लागू करने हेतु सभी कवर द्विपक्षीय कर संधियों (कवर कर व्यवस्था/सीटीए) को तीव्रता से संशोधित करेगा।
- इसके लिए एक बहुपक्षीय साधन विकसित करने हेतु एक तदर्भ समूह का गठन जी-20 वित्तमंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों द्वारा फरवरी 2015 में स्वीकृत किया गया था।
- ध्यातव्य है कि भारत 100 से अधिक देशों के तदर्थ समूह (एड-हॉक ग्रुप) में शामिल है।
- इसका अधिकार क्षेत्र जी 20, ओईसीडी, बीईपीएस सहयोगी तथा अन्य इच्छुक देशों तक है।
- कन्वेंशन के पाठ और उसके साथ व्याख्यात्मक वक्तव्य को 24 नवंबर, 2016 को तदर्थ समूह में स्वीकार किया गया था।
- इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने हेतु पहला संयुक्त हस्ताक्षर समारोह 7 जून 2017 को पेरिस में आयोजित किया जाएगा।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=61037
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161885
http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-signing-of-the-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-base-erosion-and-profit-shifting-by-india/