प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई। यह समझौता ज्ञापन संबंधित है-
(a) सामरिक क्षेत्र में भागीदारी
(b) नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
(c) अवैध अप्रवासियों की वापसी
(d) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 11 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अवैध अप्रवासियों की वापसी पर भारत और यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस समझौता ज्ञापन के पश्चात राजनयिक पासपोर्टधारकों हेतु वीजा मुक्त समझौते के साथ ही ब्रिटेन की वीजा व्यवस्था उन लोगों के लिए उदार हो सकेगी, जो कानूनी रूप से ब्रिटेन की यात्रा करते हैं।
- इससे उन लोगों की वापसी सुनिश्चित हो सकेगी, जिनके पास नागरिकता के सत्यापन के पश्चात दूसरे के क्षेत्र में रहने हेतु कोई कानूनी आधार नहीं है।
- यह ऐसे नागरिकों की वापसी प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने मददगार होगा, जो एक निर्दिष्ट अवधि में दूसरे के क्षेत्र में गैर-कानूनी ढंग से रह रहे हैं।
संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1528597