प्रश्न-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्यूटी, पेंशन और भत्ते आदि किस अधिनियम द्वारा प्रशासित होते हैं?
(a) सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1965
(b) सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958
(c) सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954
(d) सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2001
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 22 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सर्वोच न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए संशोधित वेतन, ग्रेच्यूटी, भत्तों और पेंशन की मंजूरी प्रदान की गई।
- यह मंजूरी सिविल सेवकों के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुपालन में प्रदत्त की गई है।
- इस मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को प्रशासनिक करने वाले 2 कानूनों नामतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में आवश्यक संशोधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- वेतन एवं भत्तों आदि में वृद्धि होने से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 31 न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) और उच्च न्यायालय के 1079 न्यायाधीशों को लाभ मिलेगा।
- संशोधित वेतन, ग्रेच्यूटी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन में यह संशोधन 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा।
- ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में वेतन, ग्रेच्यूटी, पेंशन और भत्ते आदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 द्वारा प्रशासित होते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्यूटी, पेंशन, भत्ते आदि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 द्वारा प्रशासित होता है।
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