प्रश्न- 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक कितनी कटौती की जाएगी?
(a) 15%
(b) 25%
(c) 30%
(d) 40%
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य
- 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) को 2 वर्ष 2020-21 और 2021-22 तक संचालित नहीं करने का निर्णय किया।
- इस योजना की निधि का उपयोग कोविड-19 की चुनौतियों एवं इसके प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में किया जाएगा।
- इस निलंबन से 2 वर्ष की अवधि हेतु एमपीलैड फंड की ₹7900 करोड़ की राशि का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।
- साथ ही मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को भी मंजूरी प्रदान की।
- इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी।
- संसद सदस्यों के वेतन कटौती से सरकार को 1 वर्ष में लगभग ₹8000 करोड़ की बचत होगी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1611674