भारत के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी

Cabinet approves Memorandum of Understanding by the Election Commission of India with the Election Management Bodies of other countries/International Agencies

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के निर्वाचन निकायों के साथ चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन में प्रवेश हेतु मंजूरी प्रदान की। इसमें कौन शामिल नहीं है?
(a) राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद, इक्वाडोर
(b) केंद्रीय चुनाव आयोग, नेपाल
(c) केंद्रीय चुनाव आयोग, अल्बनिया
(d) स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, अफगानिस्तान
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 30 अगस्त, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के निर्वाचन निकायों के साथ चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया था।
  • यह निम्नलिखित है-
    1. राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद, इक्वाडोर
    2. केंद्रीय चुनाव आयोग, अल्बानिया
    3. चुनाव आयोग, भूटान
    4. स्वतंत्र चुनाव आयोग, अफगानिस्तान
    5. राष्ट्रीय स्वतंत्र चुनाव आयोग, गिनी
    6. केंद्रीय चुनाव आयोग, म्यांमार
    7. भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और दो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और सहायक चुनाव प्रबंधन संस्थान
  • इस समझौता ज्ञापन में मानक सहमति/खंड शामिल है, जिनमें मुख्यतः निर्वाचन प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास की जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान, सूचना, संस्थागत सुदृढ़ता और क्षमता निर्माण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, विभागीय परामर्श करना आदि शामिल है।
  • निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है, जो विश्व में सबसे बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया को संभावित करता है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170359
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=66826