प्रश्न-नई ‘हाइड्रो-कॉर्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति’ (HELP) का शुभारंभ कब किया गया?
(a) 1 जुलाई, 2017
(b) 30 जून, 2017
(c) 1 जून, 2017
(d) 30 जुलाई, 2017
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 28 दिसंबर, 2017 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्षांत समीक्षा, 2017 जारी की गई।
- इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं-
- 30 मार्च, 2016 को नई ‘हाइड्रो-कार्बन अन्वेषण लाइसेसिंग नीति’ (HELP) अधिसूचित की गई।
- नीति का औपचारिक शुभारंभ 1 जुलाई, 2017 को किया गया।
- हाइड्रो-कार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की एक प्रमुख विशेषता ‘ओपेन एक्रीएज लाइसेंसिंग पॉलिसी’ (OALP) को 30 जून, 2017 को अधिसूचित किया गया।
- सरकार द्वारा अतिरिक्त 15,000 किमी. गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास की परिकल्पना की गई है।
- वर्तमान में 31 सिटी गैस वितरण कंपनियां 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विकास कर रही हैं।
- देश में कार्यशील 23 शोधनशालाओं में से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में और 2 संयुक्त राज्य उपक्रम हैं जिनकी कुल शोधन क्षमता 247.566 MMTPA है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 से तीन वर्षों की अवधि में गरीबी रेखा के नीचे से संबंधित 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- 4 दिसंबर, 2017 तक 3.2 करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
- 11 नवंबर, 2017 तक 19.12 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पहल (PAHAL) योजना से जुड़ चुके हैं।
- सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होने के कारण पहल योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
- पीडीएस किरोसीन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन झारखंड के सभी जिलों में और छत्तीसगढ़ के चार जिलों में किया जा रहा है।
- वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा पुडुचेरी और हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब किरोसीन मुक्त हो चुके हैं।
- 2016-17 के दौरान 3.31 करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए।
- 1 नवंबर, 2017 तक राष्ट्रीय एलपीजी आच्छादन 11 जनवरी, 2015 के 60.6% से बढ़कर 78.7% हो गया है।
- सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 को चरणबद्ध तराके से पूरे देश में बीएस-IV वाहन ईंधन की आपूर्ति कार्यान्वित की।
- सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-IV का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया।
- सरकार ने 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI वाहन ईंधन की आपूर्ति कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने 29 जून, 2017 की अधिसूचना द्वारा बायो-डीजल की प्रत्यक्ष बिक्री का मार्ग प्रशस्त किया।
- म्यांमार को पेट्रोलियम उत्पादों का पहला परीक्षण कार्गो भेजा गया।
- अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से श्रीलंका में एलएनजी टर्मिनल की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
- तेल एवं गैस क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तीन वर्षों की अवधि हेतु 320 करोड़ रुपए की स्टार्टअप निधि की स्थापना की गई है।
- हाईड्रो-कार्बन क्षेत्र कौशल परिषद ने 2022 तक लगभग 7.3 लाख व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
संबंधित लिंक
http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514448