प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया?
(a) कृषि मंत्री
(b) सिंचाई मंत्री
(c) मुख्य सचिव
(d) उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 6 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखे के नियमित अनुश्रवण सूखा मानीटरिंग कमेटी (डी.एम.सी.) का गठन किया गया।
- उ.प्र. राहत आयुक्त की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
- इसी दिन इस कमेटी की पहली बैठक सचिव एवं राहत आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में बापू भवन स्थित राहत आयुक्त कार्यालय में आहूत की गई।
- राज्य-स्तर पर राज्य सूखा निगरानी केंद्र की स्थापना कर उसके सम्पादन हेतु सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन भारत सरकार के सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 में किए गए प्रावधानों के आलोक में सूखा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी मुद्दों पर अध्ययन और शोध कर राज्य सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- यह कमेटी ‘सूखा कैसे घोषित करें’ या ‘कौन-सा क्षेत्र सूखाग्रस्त है’ इसकी भी संस्तुति करेगी।
- सूखा मानीटरिंग (डी.एम.सी.) द्वारा एक डाटा बेस का निर्माण किया जाएगा।
- जिसके माध्यम से सूखे से संबंधित विभिन्न सूचकांकों यथा-वर्षा, भूमि उपयोग, कृषि जन्य दशाएं, भू-गर्भ जल, समही जल स्तर तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं जैसे-प्रवास एवं आपात स्थिति में संपत्ति की बिक्री आदि डाटा का संग्रह एवं आपात, स्थिति में संपत्ति की बिक्री आदि डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाएगा।
- डी.एम.सी. द्वारा सूखे के संबंध में वर्षण की स्थिति, कृषि संव्यवहारों, फसलदशा, चारा, जलाशय स्तर एवं पेयजल से संबंधित आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- राज्य में टेली-मेटरिक रेनगेज एवं मौसम नेटवर्क स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी, जिसकी सहायता से मौसम एवं वर्षण के डेटाबेसों का सुधार संभव हो सकेगा।
- डी.एम.सी. द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (हैदराबाद) के समन्वय से सेटलमेंट की सहायता से सूखे का अनुश्रवण एवं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (अहमदाबाद) से फसलों के आकलन आदि क्रियाकलापों का संपादन किया जाएगा।
- सूखे से हुई क्षति के आंकलन तथा जल एवं मृदा के प्रबंधन आदि के आधार पर डी.एम.सी. सूखे की घोषणा के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
संबंधित लिंक
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