हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत के पहले ई-विधान मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया

प्रश्न- 30 मार्च, 2015 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ‘ई-विधान’ मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया?
(a) हिमाचल प्रदेश
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) हरियाणा
(d) गुजरात
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 30 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ‘ई-विधान’ मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया।
  • हिमाचल प्रदेश‘ई-विधान’मोबाइल ऐप्स प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है।
  • उल्लेखनीय है कि इस मोबाइल ऐप्स के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मुख्य संसदीय सचिवों समेत सदन के सभी 68 सदस्य सदन की दैनिक कार्यवाही शुरू होने के 45 मिनट पूर्व ही उस दिन की सदन में होने वाले विधायी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
  • यह तकनीकी पहल हिमाचल प्रदेश के विधायकों एवं मंत्रियों के मोबाइल फोन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए है।
  • उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से विधायकों को उनके मोबाइल सेट पर सदन की पूरी कार्यवाही की जानकारी डिजिटल रूप में दिन के अंत में प्राप्त हो जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा मंत्री, जिन्हें सदन में प्रश्नों का उत्तर देना होता है, वो अपने मोबाइल फोन पर प्रशासनिक सचिवों से अनुपूरक उत्तर प्राप्त कर सकेंगे।
  • इस ऐप्स में अलग-अलग मदों के तहत विभिन्न फोल्डर होंगे जिनसे संपूर्ण जानकारी एक बटन के दबाने से प्राप्त होगी।
  • उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा वार्षिक 8 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कागज की बचत होगी।
  • इस ऐप्स के माध्यम से सदन में रखी गयी समितियों की रिपोर्टें, सरकार की अधिसूचना, बजट भाषण एवं वेतन-भत्ते के विषय में जानकारी सदस्यों को प्राप्त हो सकेगी।
  • सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर सदस्यों को वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि ‘ई-विधान’ ऐप्स के द्वितीय चरण में विधायकों को उनकी विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के प्रबंधन और ऑनलाइन लोगों की शिकायतों को दूर करने एवं अधिकारियों से बातचीत की सुविधा प्रदान की जाएगी।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://hpvidhansabha.nic.in/News/NewsDetails/137
http://www.gizbot.com/news/virbhadra-launches-android-based-mobile-app-legislators-023871.html
http://egov.eletsonline.com/2015/03/himachal-legislatures-to-get-house-business-on-smartphone/
http://informatics.nic.in/news/newsdetail/newsID/706