प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कामगारों के लिए मजदूरी समझौते के किस चरण हेतु मजदूरी नीति को मंजूरी प्रदान की गई?
(a) पांचवें
(b) छठवें
(c) सातवें
(d) आठवें
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 22 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कामगारों के लिए मजदूरी समझौते के आठवें चरण हेतु मजदूरी नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- संबंधित सीपीएसई के लिए मजूरी संशोधन की सामर्थ्य और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे सीपीएसई का प्रबंधन ऐसे कामगारों के मजदूरी में संशोधन करने हेतु स्वतंत्र होगा, जहां पांच वर्षों या दस वर्षों की मजदूरी अदायगी की अवधि 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है।
- संपूर्ण मजदूरी में वृद्धि हेतु कोई भी बजटीय सहायता प्रदत्त नहीं किया जाएगा।
- संपूर्ण वित्तीय भार अपने आंतरिक संसाधनों से संबंधित सीपीएसई द्वारा वहन किया जाएगा।
- उन सीपीएसई जिनके लिए सरकार ने पुनर्गठन/पुनरुत्थान योजना को मंजूरी प्रदान की है उनमें मजदूरी संशोधन केवल स्वीकृत पुनर्गठन/पुनरुत्थान योजना के अनुसार किया जाएगा।
- संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन के पराक्रमित स्केल उसके अधिकारी वर्ग/अधिकारियों और गैर संघीय अधीक्षकों के वर्तमान वेतनमान से अधिक नहीं होगा।
- सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समझौते के बाद मजदूरी में कोई भी बढ़ोत्तरी से उनकी वस्तुओं और सेवाओं की प्रशासित कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
- मजदूरी संशोधन इस शर्त के अधीन होगा कि उत्पादन की प्रतिभौतिक इकाई की मजदूरी लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।
- मजदूरी समझौते की वैधता अवधि ऐसे लोगों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष होगी, जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि का चयन किया है।
- जिन व्यक्तियों ने मजदूरी समझौते की अवधि हेतु 10 वर्ष की अवधि का चयन किया है उनके लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। यह 1 जनवरी, 2017 से लागू होगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में देश में 12.34 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173724