प्रश्न-13 जून, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है।
(ii) विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
(iii) विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।
(iv) केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे।
(a) केवल (i), (ii) एवं (iv)
(b) केवल (i), (ii) एवं (iiii)
(c) केवल (i), (iv)
(d) पर्युक्त सभी
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 13 जून, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक (Dam Safety Bill), 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
- यह विधेयक राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को एकरूप बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद देगा।
- विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है।
- विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है।
- यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
- विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन नियामक संस्था के रूप में करने का प्रावधान है।
- यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिए मानकों को लागू करेगा।
- यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की विफलताओं के कारणों की जांच भी करेगा।
- प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रमाणन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें नए बांधों की जांच, डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठन के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे, एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो यह प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्य विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।
- विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।
- यह समिति राज्य में निर्दिष्ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी और उनकी सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेगी।
- इसमें प्रत्येक राज्य में बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है।
- यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है।
- इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य योजना, विस्तृत बांध सुरक्षा समीक्षा, उचित मरम्मत और बांध सुरक्षा, उपकरण एवं सुरक्षा नियमावली हेतु रख-रखाव कोष शामिल हैं।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिए दंड का प्रावधान है।
- गौरतलब है कि भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और लगभग 450 बांध बनाए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त मझौले और छोटे हजारों बांध हैं।
- इस परिप्रेक्ष्य में बांध सुरक्षा हेतु प्रस्तावित विधेयक प्रासंगिक है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1535327